काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १२ वटा निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जानकारी दिइएको छ ।

विशेषगरी एउटा कम्पनी तीन वर्षसम्मका लागि, दुई कम्पनी दुई वर्षसम्मका लागि तीन, पाँच कम्पनी साँढे १ वर्षसम्मका लागि र तीन कम्पनी एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा रहेकोे पाइएको छ ।

यद्यपि कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने सूचनामा भनिएको छ ।