काठमाडौँ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रविधिमा आधारित प्लाटफर्महरूको उपयोगिता र सुलभता बढ्दै जाँदा त्यसले सर्वसाधारणहरूलाई फाइदा पुगेको देखिए पनि विश्वका विभिन्न सरकारले यी प्रविधिलाई सूचना नियन्त्रण र विभिन्न प्रकारका सेन्सरसिपका लागि प्रयोग गर्न थालेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।
अमेरिकी संस्था फ्रिडम हाउसको हालै प्रकाशित रिपोर्टअनुसार लगातार १३ औं वर्षसम्म पनि इन्टरनेट स्वतन्त्रताको ग्राफ गिर्दो क्रममा छ।
‘फ्रिडम अन द नेट २०२३ : रिप्रेसिभ पावर अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ प्रतिवेदनमा पछिल्लो समय एआई प्रविधिले कतिपय अवस्थामा भ्रामक र मिथ्या सूचना फैलाउन सहयोगी भूमिका खेल्नुका साथै डिजिटल दमन गर्ने सरकारहरूको सामर्थ्य र कुशलता बढाउन मद्दत गरेको समेत दाबी छ। संस्थाले विश्वका ७० फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र शासन प्रणाली रहेका देशमा रहेका इन्टरनेट स्वतन्त्रका विभिन्न पक्षका आधारमा यो प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
प्रतिवेदनमा सामेल भएका मध्ये इन्टरनेट बन्द गर्ने र विरोध प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनेसमेतका कारण इरानमा इन्टरनेट स्वतन्त्रताको अवस्था सबैभन्दा द्रुत गतिमा खस्कँदै गएको उल्लेख छ। कुल ७० मध्ये ५५ देशका नागरिकले अनलाइनमा सेयर गरेका सामग्रीकै कारण मुद्दा र कानुनी कारबाहीको सामना गर्नुपरेको छ भने ४१ देशका सरकार सामाजिक, राजनीतिक र धार्मिक कारण देखाउँदै वेबसाइटहरू बन्द गर्ने कार्यमा औपचारिक रूपमै सामेल भएको पाइएको छ।
अनलाइनमार्फत आफ्ना विचार व्यक्त गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने र सामाजिक, राजनीतिक वा धार्मिक कारण देखाउँदै वेबसाइट बन्द गर्ने दुवै अभ्यासमा चीन अग्रणी रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘चीनले लगातार उल्लिखित दुवै अभ्यास गर्दै आएकाले लगातार नवौं वर्ष इन्टरनेट स्वतन्त्रतासम्बन्धी सूचीको सबैभन्दा पुछारमा रहने आफ्नो रेकर्ड जारी राखेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
इरानसँगै फिलिपिन्स, बेलारुस, कोस्टारिका, निकारागुआलगायत देशमा पनि इन्टरनेट स्वतन्त्रताको अवस्था गएको वर्ष निरन्तर खस्किएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। यस्तै इन्टरनेटका माध्यमबाट हुने वाक् स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण पनि गएको वर्ष उल्लेख्य बढेको देखिन्छ। म्यानमार र इरानसहित ४१ देशमा अनलाइनमा अभिव्यक्त आफ्ना धारणाकै कारण व्यक्ति तथा संस्थाहरूले कानुनी झन्झट तथा आक्रमण भोगेका रहेछन्। त्यति मात्र नभएर कतिपय अवस्थामा ज्यानसमेत गुमाएको उक्त अध्ययनले देखाएको छ।
एआईको बढ्दो र सहज उपयोगिताले विभिन्न देशको सूचना र अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्ने प्रयासलाई झनै सहज बनाइदिएको पाइएको छ। ७० मध्ये २२ देशमा सरकारले कानुनी रूपमै आफ्नो सुविधा प्रतिकूल हुने प्लाटफर्महरूलाई अंशिक वा पूर्ण नियन्त्रण गरेको देखिन्छ। उनीहरूलाई आफ्ना नागरिकको अनलाइन गतिविधिमाथि नियन्त्रण र निगरानी गर्न पनि एआई र सामाजिक सञ्जालले सजिलो बनाउँदै लगेको अध्ययनमा भनिएको छ। एआईजस्ता प्रविधिको नियन्त्रित प्रयोग र दुरुपयोगबाट संसारका लोकतन्त्रले आगामी दिनमा अझै ठूला दबाबको सामना गर्नुपर्ने हुँदा नीति–निर्माताहरूले समयमै कदम चाल्नुपर्ने संस्थाको निष्कर्ष छ।
दक्षिण एसियाली देशमध्ये अध्ययनले बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकाको इन्टरनेट स्वतन्त्रताको स्तर मूल्यांकन गरेको छ। सबैभन्दा कम स्वतन्त्रलाई शून्य र सबैभन्दा बढी स्वतन्त्रलाई १०० अंक दिइएकामा भारतको अंक ५० सहित आंशिक स्वतन्त्र भनिएको छ।
एजेन्सी