काठमाडौं । पछिल्लोपटक टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सोमबार सर्वोच्च अदालतमा अर्को पनि रिट दर्ता भएको छ ।
गत शुक्रबार १० वटा रिट दर्ता भएकामा सोमबार अधिवक्ता जगन्नाथ दुलालसमेतले रिट दर्ता गरेका छन् । यस्तै रिटमा टिकटक प्रतिबन्धका कारण संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित हुन गएकाले सरकारको निर्णय खारेजीको माग उल्लेख्य गरिएको छ ।
विशेषगरी सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पठाएको पत्राचार पनि बदरको माग समेत गरिएको छ ।
उक्त रिटमा धेरै नागरिकले टिकटकमार्फत सूचना पाइरहेको समयमा टिकटक प्रतिबन्धले सूचनाको हक हनन गरेको रिटमा दाबी गरिएको बताइएको छ ।
यद्यपि टिकटकमार्फत आफ्नो सिर्जनाको उद्यम गर्नेहरुको वौद्धिक सम्पत्ति लाखौं रुपैयाँको भएको र टिकटक बन्द गर्दा सम्पत्तिको हक पनि हनन भएको रिटमा भनिएको छ ।