काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाबाट अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित एक तिहाइ फागुन २१ गते बाहिरिँदै छन्।
फागुन २० गतेसम्म कार्यकाल रहने राष्ट्रियसभाका सांसदहरूमा नेपाली कांग्रेसबाट अनिता देवकोटा, जितेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्थ र रमेशजङ्ग रायमाझी, नेकपा (एमाले)बाट इन्दु कडरिया, दीपा गुरुङ, दिलकुमारी रावल, कुमार दसौंदी, नरपति लुवार, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र रामचन्द्र राई, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट विना पोखरेल, महेशकुमार महरा र हरिराम चौधरी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट प्रमिला कुमारी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट नन्दा चपाइँ र सिङ्गबहादुर विश्वकर्मा, स्वतन्त्र डा खिमलाल देवकोटा तथा र मनोनित डा विमला पौड्याल छन्। तीमध्ये दसौंदी र डा देवकोटा भने रामबहादुर थापा र खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि गत माघ २५ गते बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित भई आएका थिए ।
२०७४ मा राष्ट्रियसभा गठनपछि पहिलोपटक दुई, चार र छ वर्षे कार्यकालका लागि गोला प्रथाका माध्यमबाट निर्धारण भएका सबै सांसदको कार्यकाल समाप्त हुँदै छ । उक्त कार्यकाल समाप्त हुन लागेकामा एमालेका आठ, कांग्रेसका चार, माओवादी केन्द्रका तीन, एकीकृत समाजवादीका दुई तथा जसपा, स्वतन्त्र र मनोनीत एक–एकजना रहेका छन् ।
उनीहरूमध्ये रावल राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति तथा पन्थ दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति तथा प्रमिला शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि राज्यमन्त्री छिन्। यता निर्वाचन आयोगले उनीहरूको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त हुने स्थानमा आगामी माघको दोस्रो साता निर्वाचनको तयारी गरेको छ। यद्यपि मिति घोषणा हुन बाँकी छ।
यस्तै समाजका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति कमाएका प्रबुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व रहने ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा पहिलोपटक गोलाप्रथाद्वारा ६ वर्षे कार्यकाल निर्धारण भएको समूह बिदा हुने भएका छन् ।
विशेषगरी परिपक्व व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने ‘इल्डर्स हाउस’ले प्रतिनिधिसभाले गर्ने निर्णयमा गहन छलफल गरी रायसुझाव र परामर्श दिई विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउन महत्वपूर्ण हुने गरेको छ । यस्तै प्रतिनिधिसभाको छायाका रूपमा रहेको आरोप खेपिरहेको राष्ट्रियसभाले बेलाबखत केही महत्वपूर्ण विधेयकमा भने पुनर्विचार गरियोस् भन्ने सन्देश भने पठाउने गरेको पाइन्छ ।
यद्यपि राष्ट्रियसभाले आर्थिक विधेयक १५ दिन र अन्य विधेयक ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने प्रावधान गर्नुपर्ने छ । नभएमा स्वतः प्रतिनिधिसभाले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्राबधान रहेकोे छ ।
विशेषत: आगामी निर्वाचनबाट महिला सात, दलित दुई, अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यक समूहका तीन र अन्य समूहबाट सात सदस्य निर्वाचित हुने तथा एकजना मनोनयन हुने भएका छन् ।