टोकियो/जापान – जापान सरकारले शुक्रबार औपचारिक रूपमा विवादास्पद विदेशी प्राविधिक प्रक्षिक्षार्थी कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । अब यस प्रणालीको सट्टामा दीर्घकालीन निवास सक्षम गर्ने नयाँ प्रणाली कार्यन्वयन गरिनेछ।
नयाँ प्रणालीको उद्देश्य विदेशी कामदारहरूलाई तीन वर्षभित्र निश्चित सीप स्तरमा ल्याएर जापानमा दीर्घकालीन बस्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
योजनाले एक निश्चित अवधि पछि एउटै क्षेत्र भित्र विभिन्न कार्यस्थलहरूमा सशर्त स्थानान्तरणको लागि अनुमति दिनेछ।अघिल्लो कार्यक्रमले प्राविधिक सीपहरू विकासशील देशहरूमा हस्तान्तरण गर्न जोड दिएको थियो भने अब कार्यन्वयन हुने प्रणालीले यसको सट्टा, जापानको वर्तमान श्रम अभावलाई सम्बोधन गर्न विदेशी अत्यावश्यक कामदारहरूको सुरक्षा र विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ ।
नयाँ प्रणाली अन्तर्गत कामको प्रकृतिको आधारमा एक देखि दुई वर्ष भित्र काम स्थानान्तरणलाई अनुमति दिइनेछ, यद्यपि यो परिवर्तन पनि हुन सक्नेछ।
हालको प्रणाली, जसले सामान्यतया प्रशिक्षार्थी कामदारहरुलाई स्थानान्तरणलाई अनुमति दिँदैन। जसले गर्दा उनिहरुका मानव अधिकार उल्लङ्घन भएका घटनाहरुका कारण चर्को आलोचना हुँदै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरुमा ज्याला भुक्तान नै नगरि लामो समय काम लगाउने तथा कार्यस्थलमा शारिरीक तथा मानसिक पिडा दिने लगायतका घटनाहरु सार्वजनिक भएका थिए।
जापानले मेलमिलापयुक्त समाज र विदेशी कामदारका लागि आकर्षक राष्ट्र बन्ने लक्ष्य राखेको प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिदाले शुक्रबार यस विषयमा छलफल गर्न भएको भेटमा भने । नयाँ व्यवस्था सम्बन्धी ऐन संसदको चलिरहेको अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी भएको छ ।
नयाँ प्रणालीले जापानमा बढीमा पाँच वर्ष काम गर्न अनुमति पाएका निर्दिष्ट दक्ष कामदार नम्बर १ भिसा बाहकहरु बराबरको सीप विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नयाँ प्रणालीले प्रशिक्षार्थीहरुलाई पनि निर्दिष्ट दक्ष कामदार नम्बर १ तथा त्यस पश्चात आवश्यक दक्षता हासिल गरेमा,जापान लामो समय बस्न सक्ने तथा परिवारलाई पनि डिपेन्डेन्टमा बोलाउन मिल्ने निर्दिष्ट दक्ष कामदार नम्बर २ भिसामा परिवर्तन गर्ने बाटो खुल्ला गर्नेछ।
नयाँ प्रणालीमा विदेशी कामदारहरूलाई रोजगारी दिने संस्थाहरूले बाह्य लेखा परीक्षकहरू नियुक्त गर्न आवश्यक हुनेछ। दलालहरूबाट हुने शोषणलाई रोक्नको लागि जागिर ‘प्लेसमेन्ट एजेन्सी’हरूलाई अस्थायी रूपमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ।
नयाँ नीतिले स्थायी बसोबास प्रणालीलाई सुव्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले कर र सामाजिक बीमा प्रिमियमको भुक्तानी जस्ता सार्वजनिक दायित्वहरू पूरा गर्न असफल भएको अवस्थामा स्थायी बसोबास खारेज गर्न कानुनी संशोधनहरू विचार गरिरहेको छ।
नोभेम्बरमा, हालको कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै तयार पारिएको सरकारको अन्तिम प्रतिवेदनले नयाँ प्रणालीले विदेशी नागरिकहरूको मानवअधिकारको संरक्षणलाई ध्यानमा राखी,कामदारको रूपमा उनीहरूको अधिकारलाई बढावा दिन र गैरजापानीहरूले बुझ्न सक्ने सजिलो प्रणाली सिर्जना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो।
नयाँ प्रणालीबारे तयार ऐनलाई संसदबाट पास गरेपछि यसका कार्यन्वयन ‘गाइडलाईन’ बन्नेछ।