काठमाडौं । आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले माइतीघर तथा आसपास विरोध प्रदर्शन गर्न नदिने उद्देश्यले हालै निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको हो ।
आज विशेषगरी अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र भद्रप्रसाद नेपालले मंगलबार छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका गर्नुभएको हो । यता सिलवालले गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् भने अर्कोतिर वारेसमार्फत भद्रप्रसाद नेपालले दर्ता गराएको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई विपक्षी बनाइएर रिट निवेदन पेश गरिएको छ ।
उक्त रिट निवेदनमा संविधानको धारा १७ को उपधारा १ र उपधारा २ को खण्ड (क) र (ख) ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको रिट निवेदकको जिकिर गरिएको छ ।
यद्यपि माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध प्रदर्शन गर्न निषेध गर्ने गरी जारी गरिएको सूचना उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी बदर गरिपाउन रिट निवेदनमा उल्लेख्य गरिएको छ ।